मेरीसरकार, इंटेल और डीएसटी द्वारा डिजिटल इंडिया चुनौती के लिए नवाचार से संबंधित शीर्ष 20 प्रविष्टियों का अनावरण

24 Nov 2015

MYGOV, INTEL & DST ANNOUNCE THE TOP 20 IDEAS FOR ‘INNOVATE FOR DIGITAL INDIA CHALLENGE’

मेरीसरकार, इंटेल और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरु की गयी डिजिटल भारत के लिए नवपरिवर्तन की चुनौती के लिए नवाचार और उद्यमिता की यात्रा ने डिजिटल भारत के लक्ष्य को हासिल करने के संबध में सर्वश्रेष्ठ सुझाव प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। इच्छुक और मौजूदा उद्यमियों, नवीन आविष्कारों, शिक्षा, डिजाइनरों, इंजीनियरों और निर्माताओं द्वारा देश भर से 1913 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई और अब इस देशव्यापी प्रतियोगिता के अंतिम चरण में प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए शीर्ष 20 टीमों का चयन किया गया है, जिन्हें 2,000,00 रुपये का अनुदान प्राप्त होगा।

श्री एच मित्तल, सलाहकार, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (एनएसटीईडीबी) के सचिव, अमित कर्ण, अध्यक्ष, सीआईआईई, प्रियंका चोपड़ा, निर्देशक – पोर्टफोलियो सहायता, सीआईआईई, वेंगूस्वामी रामास्वामी, निदेशक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अजय भागवत, संस्थापक, रेणु इलेक्ट्रॉनिक्स, आशीष देशपांडे, सह-संस्थापक, निदेशक, एलिफेंट डिजाइन, श्रीकृष्ण रामामुर्ती, भागीदार, यूनाइट्स सीड फंड, नागानंद डोरास्वामी, उपाध्यक्ष, स्पॉन सिस्टम, आर पी गुप्ता, वरिष्ठ स्वतंत्र सलाहकार, रीमा सुब्रमण्यम, सह-संस्थापक, प्रबंध सहभागी, अंकुर कैपिटल, शंकर मरुवाडा, सह-संस्थापक, एके स्टेप, विश्वास महाजन, अध्यक्ष – पुणे चेप्टर, टाई, सचिन केलकर, हेड – एपीएसी स्केल प्रोग्राम, इंटेल और किशोर रामशेठ्ठी, वरिष्ठ निदेशक, मार्केट इनेबलिंग सलूशन, इंटेल जैसे उद्योग प्रमुखों से बनी चयन समिति द्वारा अहमदाबाद में मूल कागज की प्रस्तुतियों के माध्यम से चुनी गयी 50 टीमों में से शीर्ष 20 टीमों का चयन किया गया था। चयन समिति ने प्रतिभागियों के समक्ष चुनौती के दो व्यापक क्षेत्रों को रखा तथा प्रमुख नागरिक समस्याओं के समाधान, नागरिकों के पास वैल्यू की पहुँच देने, बाज़ार अवसर, उत्पाद/व्यापार की मापनीयता, सुझाव के प्रवेश की बाध्यता/प्रतियोगिता/विशिष्टता तथा राजस्व, उपयोगकर्ताओं एंव ग्राहकों के मामले में संभावित झुकाव के लिए सुझाव की क्षमता के आधार पर शीर्ष 20 टीमों का चयन किया।

अप्रैल 2015 में शुरू हुई यह प्रतियोगिता अब ऐक्सेलरेटर चरण में है, जहॉ शीर्ष 20 प्रतिभागियों को अगस्त माह में 12 सप्ताह के लिए पुणे में परामर्शदाता के रुप में कार्य करने का अवसर मिल जाएगा। इस दौरान वे इंटेल आर्किटेक्चर पर एमवीपी (न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद) का विकास करेंगे। 8 सप्ताह तक तलने वाले ऐक्सेलरेटर चरण के अंत में दस टीमों को चुना जाएगा और उन्हें 500,000 रुपये का अनुदान प्राप्त होगा। शेष 10 टीमें 12 सप्ताह तक चलने वाले सलाह चरण के लिए अपना कार्य जारी रखेंगी।

इस समय हम एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं, इस प्रतियोगिता द्वारा भारतीय युवा मन की लगन और प्रतिभा की खोज हमें बेहद खुशी प्रदान करती है। हमें अपनी शीर्ष 20 टीमों पर गर्व हैं। हमें अभिनव ऊष्मायन और उद्यमिता के लिए आईआईएम अहमदाबाद केन्द्र (सीआईआईई) द्वारा समर्थित तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) एंव इंटेल के सहयोग से तैयार इस विशिष्ट प्लेटफार्म के माध्यम से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी समाधान का विश्वास है।

हमारे द्वारा चुने गये प्रतिभागियों के नाम और उनके सुझावों का अंश नीचे सूचीबद्ध हैः

शिक्षा तकनीक

आईडी विवरण पहला नाम उपनाम उत्पाद या सेवा सुझाव
24 बुद्धा बर्मन दूरदराज के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संचालित डिजिटल शिक्षा
2943 अदीति सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3 डी होलोग्राफिक एसडीके
7827 शरद बंसल शिक्षा के लिए 5डी कार्यप्रणाली
840 पलामडायी गणपति सरकारी सेवाओं के लिए कुशल योजना रोलआउट और कार्यान्वयन प्रणाली

ई-शासन

आईडी विवरण पहला नाम उपनाम उत्पाद या सेवा सुझाव
105 आशीष राणा जियोलोकेशन आधारित सार्वजनिक सूचना प्रणाली, सरकारी विज्ञप्ति के पोर्टल
3471 सचिन अंचन सरकारी जानकारी के हस्तांतरण के लिए रेडियो बैंडविड्थ का उपयोग
6012 पृथ्वीराज पालेकर स्वचालित केवाईसी प्रसंस्करण और सत्यापन

हेल्थकेयर तकनीकी

आईडी विवरण पहला नाम उपनाम उत्पाद या सेवा सुझाव
3315 धवल गोयल गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच के लिए बेसिक कोलोस्कोप डिवाइस
6324 गुंजन गुप्ता टेक्स टू स्पीच, चेहरे की पहचान और छवि रूपांतरण के लिए नेत्रहीनों सहायता
7242 साईराम मन्नार बहुउद्देशीय स्वास्थ्य डिवाइस
8559 गौरव मित्तल नेत्रहीनों के लिए नेविगेशन गाइड के साथ ऑडियो आधारित सेवा/एप्लिकेशन

वित्तीय प्रौद्योगिकी

आईडी विवरण पहला नाम उपनाम उत्पाद या सेवा सुझाव
8652 रवि सेठिया खरीदारी और ऑनलाइन लेनदेन की क्रेडिट के लिए आसान पहुँच की अनुमति

कृषि तकनीकी

आईडी विवरण पहला नाम उपनाम उत्पाद या सेवा सुझाव
2835 आनंद बाबू किसानों के लिए आईसीटी समाधान हेतू “गतिशीलता, विश्लेषिकी और क्लाउड”
8019 मयूरेश होली सेवा के रूप में ग्रीन हाउस प्रबंधन

अन्य

आईडी विवरण पहला नाम उपनाम उत्पाद या सेवा सुझाव
2625 अमिया सामंताराय विनिर्माण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए रोबोटिक
2961 विकास श्रीवास्तव शरीर के कवच के रूप में सुरक्षा उपकरण
3873 भोलानाथ पाल डिजिटल पहचान, रोजगार और माइक्रो एटीएम का सुझाव
5835 मौसम कुमार पटेल भारतीय भाषाओं में लेख का टेक्स-टू-स्पीच
6297 साजिद शरीफ अनुपयुक्त क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए कॉर्पोरेट व्यक्तियों और अन्य संगठनों के लिए एंड-टू-एंड मंच
7215 राजलक्ष्मी बोरठाकुर मिरगी पीडितों को ट्रैक करने के लिए पहनने योग्य डिवाइस, निगरानी, ​​चेतावनी

अपनी टिप्पणियां दें

कुल टिप्पणियां - 65

Leave a Reply

  • RANBIR SINGH WADHAWAN - 8 years ago

    hello

    I am interested in seeing India become energy surplus country and see solar energy as a way forward to fulfill our dream of having smart cities. In my opinion GOI needs to subsidize this sector by giving direct cash subsidies to interested customers. Also this can be promoted through existing LPG distribution network of Oil Sector PSUs. It will be a real success story for GOI and Oil Sector PSUs.

  • purshottam abbi Azer - 8 years ago

    माननीय …सादर
    स्वच्छ भारत निर्माण हेतु कचरा जलाने के लिए बिजली का बड़ा सयंत्र लगाने से समस्या का समाधान हो सकता है !
    उत्तर प्रदेश,पश्चिम बंगाल ,तमिलनाडु में यह संभावना है कि वे जैव ईंधन के लिए 100 मेगावाट तक के ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। इस तरह आंध्र प्रदेश का तिरुमला मंदिर का बड़ा नाम है।यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें ईंधन के तौर पर बायोमास का इस्तेमाल किया जाता है और उससे पैदा हुई गैस को जलाकर बिजली बनाई जा सकती है। कचरे से बिजली उत्पादन की यह तकनीक प्रत्येक महानगर के कचरे को बिजली में बदलने हेतु

  • Ashis ku pandab - 9 years ago

    Hon’ble sir iniciate Swach bharat abiyan across india.
    i thanks congratulate and support make clean my home first then outside.
    this Diwali i request people near area for clean area road all sides.

  • Ashis ku pandab - 9 years ago

    i am comlete biotech final.
    DST announces several projects.
    but i donot getjob regard in biotech.

  • NAVIN BHARDWAJ - 9 years ago

    Why not upload the detailed papers as well. I would like to see what I can pick up from these ideas for my smart city essay

  • maheswararao - 9 years ago

    Dear PM Sir,

    we Indians know very well about your ideas to make India digital, smart country, but think about the promises made to the people before elections, think about black money, think about corruption, if you can clear all those problems in India our country will be rich, every thing will get settled.

    teach good habits to the people, make every Indian responsible for the country growth and development.

    Thanks Sir,
    Mahesh

  • Abhijit kundu_2 - 9 years ago

    DearSir,
    Digital india & e-governance services
    in our mother india we can creating globalisation platform & mass communicate mobile e-commerce 4G data connectivity.solar-renewable energy.biotechnological research & development(r&d)agricultural bio fertilisers productivity.tissue culture.basic infrastructure.pure drinking water resources.sanitation clean india projects.Ganga action plan
    Child education & health&food nuclear family concept.so.respected senior citizen are neglected life.Abhijit

  • Sanjeev Dixit - 9 years ago

    Dear Team India,

    Your so much emphasis on ‘maximum governance minimum government’ phrase, means nothing when you see
    1. EPF online sites are not up and running…
    2. Every time a new website introduced to fill
    3. Train enquiry sites is fail to load
    4. Trains are running late…

    So much talk on media raises the expectation too much… Please tone down little bit and focus on deliverables.

    Thanks,

    Regards,
    Sanjeev Dixit

  • Bachchu Paul - 9 years ago

    In 2002 NDA Govt. established CIC ( Community Information Centre) in North Eastern Region to Bridging the Digital Divide Including Sikkim and Jammu and Kasmir. In Assam there is 219 Blocks having CIC Centres. For Starting E-Governance services in Rural Area of North Eastern Region you can restart the CIC Centres. This is the project that was started by Promod Mahajan. The CIC Played very imporatant role in Computer related awaness, This is for favour of your kind information and necessary action

  • Bhavna Bhagdev - 9 years ago

    "E-Waste Management" – we must think and do action about “E-Waste Recycling” or “Proper E-Waste Destroy Management” As, we are ongoing the very big successful mission and we will definitely going up steps with “Digital India” including this. We must thing about E-Waste, as this will create bad impact on all living things in our county. – We have to give them technology with health safety.

  • Jadhav Jaikumar Pushparaj_1 - 9 years ago

    Digital education is a great revolution in India. But, let me ask the government and the whole of India, when you can teach by help of Electronics? The answer is when we have enough electricity to do so. Many of Indian villages still struggle to get electricity enough to light a bulb for their bread to be made. I ask the government of India, why is that in India, so-called ‘Developing Nation’?

  • Kumar_57 - 9 years ago

    Hello sir
    I request government of india to open one bank account to get deposits ( in the form of funds)from the citizens of India that can be used to stenghten the nation defense with most advanced amination with in least time by allocating large funds in R&D. As we can see lot of videos in YouTube showing deficiency in defence compare to other countries. I hope each every Indian will support even by denoting min 1 rupee that counts bulk for the nation.

  • N Siva Satyanarayana - 9 years ago

    PM Sir, Please issue GO on providing of Ganesh Statutes in India, Statute should make with clay, Turmeric powder or lime powder , these are free from pollution ,these are dissolved in water easily, Statute should not exceed height 3 inches to 6feet.It is easy to transportation, less expense,looking good, decoration easy.
    Thank you.
    N.Siva Satyanarayana

  • RAMU Bedide - 9 years ago

    Dear Winners, Great innovative ideas from young blood of India. Undoubtedly whole world is in innovation boom and India can be a front runner in the path. We wish all the Winners a very all the best for their future endeavors.

  • RAMU Bedide - 9 years ago

    Dear PM Sir, please instruct the banks to not to accept the pre-2005 currency notes with the exchange of Post-2005 currency. The last date is extended upto 31-12-2015. The said currency notes must be necessarily be made deposited into the accounts of the concerned customer. This way black money can be pulled into banking system.

  • Sudharsan R - 9 years ago

    Until mobile tariffs get affordable nothing is going to happen with Digital India. Day light robbery companies like airtel, Idea, Vodafone want to kill net neutrality and make huge money by cheating public for internet ( Currently 1GB 3G DATA INR 275/-) Until net neutrality and tariffs are controlled for DATA noting is going to help….

  • Mahbiz Russi Rana - 9 years ago

    If India is made digital,India can prosper faster as many Indians are today using different technologies as technologies are making Indian’s life very easy. There are various technologies like mobile banking,internet banking,work from home jobs etc for Indians.There are also internet cafes like cbyer cafes where many Indias can do their work. India can progress much faster and better if fully digitalized.

  • Darshan K_2 - 9 years ago

    Respected PM sir,
    The people of India have a great opertunity to good governance through their ideas and plans, this is called Democracy. best of luck to you sir

  • satish badgoti - 9 years ago

    डिजिटल इंडिया में ऐसा सॉफ्ट वेयर विकसित किया जाए जिसमे कोई भी कही हो रहा अपराध की चुपके से विडियो बना के भेज सके और उसका नाम भी गुप्त रहे उसकी तुरन्त जाच कर सरकार खुद ही दोषी को सजा दे

  • JAYA GUPTA_1 - 9 years ago

    Do u think its just to provide solar powered digital education in remote locations. Is it feasible. Or the people in remote locations so tech savvy that they can handle such e-devices. In remote areas wat we need to give is basic education which should be personalised with human touch !

  • Anirban Dey_1 - 9 years ago

    Sir please take some initiative to improve availability of stamp papers in Assam especially Barak Valley. Estamp services could end the on going crisis in Assam. Existing stamp vendors always cheat us by charging more money.

  • Abhijit Pal - 9 years ago

    Dear PM,

    I am personally impressed by the awesome ideas, hope being a Indian citizen, I can also contribute in future.

    Thank you very much
    Warm regards
    Abhijit

  • amit walia - 9 years ago

    test

  • Abhishek yadav_40 - 9 years ago

    PM Sir your plans are very good.I think we should work in the field of energy conservation.So that the more places can get electricity.Solar power plant should be increased and modified.I have an idea of fan which does not use electricity or any fuel to run.I think it will be helpful if it is invented.

  • Lakshman Rai - 9 years ago

    in street instead of ordinary lights we can use LED lights with solar panel,so that we can reduce a small amount of power and it gives more brighter and it can reduce crime assaults such as seXual assault/murder in night cases in a street. After afew years we use power for street lights in solar power without any distraction. This is my long thought which i want to share with govn. for my small contribution

  • mysore janardhan prakash - 9 years ago

    Dearsir,OROP has become a head ache because of fear that congress party will definetlyspookotherdepartments.Itisin fact mischief by congresparty which reduced defence pensions to 50% from 70% existed right from 1947.Now if u set it right to 70% it will be setting a wrong to right.1976-20%,1986-20% ,1996-20%,2006-another20% will automatically give OROP.No other dept can stake a claim as no wrong has been done to them. In facttheywere given50% from existing 30%.With this I hope our PM can declare

  • Arpan Purohit - 9 years ago

    net nutrality

  • Madhusudan Singh - 9 years ago

    If digital currency is introduced under digital india program and a digital credit system is attached to it then all the transactions will be known to the government and nobody will be able to keep black money and do any tax theft. These transactions must be safe through biometric verification and digital signatures and aadhar number.nobody will be able to cheat,harrass,or do anything which is illegal and so there will be no corruption and tax theft.all the transactions will be transparent.

  • waseem Ahmed rangrez - 9 years ago

    We want. SADDA HAQ!!

  • vishalkumar parekh - 9 years ago

    PM sir your digital india campaign will enhance current system. I have an idea about DYNAMIC RTO SYSTEM(DRS) which may replace the current RTO system for(1) Finding out mising vehicles(2)Generates proper data for accident happen in india(3)new employement opportunity (4)better relationship amog public and people and (5) Control Corruption.I need opportunity to explain my idea. Thanks

  • Sanjeev Kumar_115 - 9 years ago

    PM sir it was a good move by you for the removal of interview system in small jobs but in UPSC specialised field exams like Indian Engineering Services for engineering students minimum and maximum interview marks criteria should be fixed and the difference of interview marks should not be large it should be in that limit which can not stop meritorious students from selection only on interview basis this theory should be adopted no one can imagine in 15 minutes what he will do in future

  • Chaitali Karnik - 9 years ago

    This post talks about digitisation while the Government considers introducing Licenses for apps like Whatsapp and Viber. This would hinder the entry and development of disruptive technologies in India and thereby restrict India in it’s path of becoming a global power. India needs to build up its "soft power" by leading the way in innovation. Licensing and regulations like these are a major step back and does not help in building the Nation’s reputation as a global leader.

  • Vinayak Malekar - 9 years ago

    all school classrooms digitzed

  • Tonmoyee Nath - 9 years ago

    I want to access the apps without having pay separately. I want government to take decisions in favour of that.

  • Abhishek Kanchan - 9 years ago

    A holographic projector which is created by us, which enables us to do everything
    Ex: Banking, shopping, net surfing, education and what not.
    It should strictly be made in India!!

  • BAZILCORDA - 9 years ago

    I want real net neutrality not some stupid government enforces policies that kills net neutrality were able to access anything anytime without having to pay separately. I don want not the watered down compromised telco-friendly definition net
    neutrality so please we all want net nutrality

  • Devmalya lahiri - 9 years ago

    ALl the above cannot be truly possible if you don’t allow the common man to express freely, and use the internet without any boundaries created by Capitalist enterprises.
    IN SIMPLE TERMS:-
    PLEASE DON’T CHANGE THE HOW WE ACCESS THE INTERNET IN ANY WAY, DON’T SELL OUR FREEDOM TO CAPITALISTS. LET THERE BE SPACE FOR COMMON MAN TO EXPRESS THEIR OPTIONS AND SHOW THEIR CREATIVITY. LET THERE BE #Freedom LET THERE BE #NetNeutrality
    Thank you

  • Pragya Pandey_1 - 9 years ago

    We want Internet freedom! This independence we ask for real net neurality not some government version of it. It’s my right and I want it. For once as a government of the world eat largest democracy do the right thing.
    #realnetnuerality

  • Anubhav jain - 9 years ago

    There should be a system or fully equiped and automated machine in gov schools with all the features from projecting,video,audio,printing,scanning,speech recognition,facial recognition,gestures recognition etc and connected to internet for educating rural people in India. This machine will do everything a teacher can do to teach poor people automatically or manually and saving cost of government for teachers and giving quality education to rural india(maybe from top schools,IIT etc.)

  • Pranjal jindal - 9 years ago

    The real Net Nuetrality should be brought in our country. It’s for the own good. Every person should have equal and all access to the Internet and not specific parts of it. Support for net neutrality. #Net Neutrality

  • Vaibhav Morye - 9 years ago

    you cant do digitization in India until stupid policies like killing net neutrality are going on.
    what u thing people from all over India can understand how to use internet.
    AND they gone come online to stop Indian gov policies, what do you expect when people from rural area cant oprate mobil gona comment and oppose neutrality which define by telco.
    If India gone follow Facebook then this gone result in again slavery in form of digital slave.
    this what you conceptualize about digtal india

  • Paritosh Pant - 9 years ago

    The worse thing you can do right now is to neutralize the internet! Please live up to your election promises and work for the people who voted for you. Or else do you remember what happened with this guy from Libya called Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi????

  • Ankita Singh_6 - 9 years ago

    we want net neutrality…we want to be able to access anything anytime without having to pay separately

  • sriharsha_5 - 9 years ago

    we want net nutrality ..plz

  • Vineet shetty - 9 years ago

    There should be no charges on what’s app calls lyk seriously what’s wrong wid the govt

  • Harsh Goela - 9 years ago

    different internet sites should not be charged differently !

  • Raghuvansh Sharma - 9 years ago

    We don’t want net nutrality to be defined as by telecom companies
    We want our full freedom
    And the access to anything on internet
    We dont want to pay any charges for special websites and want any licence shit for facebook WhatsApp etc.

  • ashish tyagi_1 - 9 years ago

    is the contest still open can i give away my ideas sory i came too late to tys website

  • SHELTEN GEORGE - 9 years ago

    The journey of Innovation and Entrepreneurship ushered in by MyGov, Intel & DST – Innovate for Digital India Challenge – is another step closer to finding the best ideas for the Digital India vision. I whole-heartedly welcome this very grand new endeavour. Thanking you.

  • ankit gautam_1 - 9 years ago

    hi im ankit how can i work with digital indea can we talk and provide me bussinessand project digital india im make my cite digital

  • Sandip Patel_4 - 9 years ago

    Hello,
    Develope Common Application for acsess All goverment facility in One Portal or one website and one login

  • Navneet Gupta_1 - 9 years ago

    Do you think that we should have some kind of solution to track or stolen gadgets mobiles/tablets/laptops. Friends this not just we loss of hardware, we also loose important crucial personnel information. Can we suggest our govt to provide us a solution where we can mention any lost mobile phone or any others gadgets.

    Friends it is achievable, I remember during UPA govt Rahul Gandhi’s mobile was stolen and police was trace his mobile within 24 hours. Why can’t it possible for common man.

  • MAHADEVAN_2 - 9 years ago

    Honourable PM,Tamilnadu assembly election 2016 has arrived nearing . Why we can’t form the government in Tamilnadu. Tamilnadu people are in want of effective government.This is the time now to think about forming government to provide good and satisfactory life to the Tamilnadu people

  • avichal srivastava - 9 years ago

    In most of the state government BPL list is not up to date therefore need is that for all over country vailage directory should be available with up to date BPL status that will help to address all social sector programmes with 100 percent coverage for toilets, awas or any other scheme.

  • Mihir_11 - 9 years ago

    We can eatablish a International Open University under Digital India Programme for providing worldwide high quality educational resources.

  • MAHADEVAN_2 - 9 years ago

    Honourable Prime Minister our government may allow production and manufacturing of products owned by foreign country companies such as coco cola,Pepsi,cocate,lux,Maggie, Johnson’s n Johnson,eclairs,5 star chocolate, KFC,Dominos,Nutrelite,etc., And allow them to export to other countries by paying tax to our government. However they may also sell to in land at marginal price

  • lalit malara - 9 years ago

    Badalte paryawaran privesh me jaruri h Ki hum village area Ki taraf dhyan de taki gain Ki jamin ko harabhara fir se kiya jaa sake iskeluye jaruri h Ki gaonkshetra me narega ke antargat hi ek yozna banaai jaaye jisame grasmino ko podhe lagaane k liye utsahit kiyaa jaaye jisame jaruri h Ki gaonewalo ko ped podhe lgaane k liye unhe rupye diye jaaye sath sath uski dekhbhal ka jjimma v kuchh samay tak usko hi diyaa jaay aur use har Sal uske sarakshan ka paisa v Diya jay jisase rozgar to milegaa hi

  • anilviji - 9 years ago

    Hi Vijay, i saw your initiative on the below comment. We are in top 20 of this challenge under E-Governance. I’m from Hassan, Karnataka as well. We would like to keep in touch with you to know more about the initiative. Please connect me via my E-mail : anilvijiya@gmail.com. Thanks.

  • ROSHAN KUMAR MISHRA_1 - 9 years ago

    Dear Prime Minister,
    We all are talking digital India these days then why should we remove discrimination in home and non home branch customers in public sector bank. It also lead to number of dormant saving bank account because many individual who got transfer at regular basis such as employee of construction company not able to visit their home branch.
    I request you sir after establishing core banking system this discrimination should be removed.
    Regards,
    Roshan Kumar Mishra

  • MAHADEVAN_2 - 9 years ago

    Total eradication of cash shall ensure
    proper revenue to government
    No robbery
    No corruption
    No illegal transaction
    No hungry no hunger
    Right subsidies to right person
    Proper tax revenue
    Actual revenue through stamp papers
    Happy citizens
    Public become rich with right manner
    No black money
    No fake currency
    No cheating
    Less bank staff

    All will hold one smart card and one small calculator size currency reciever with own Thump Impression as password issued and controlled by governm

  • MAHADEVAN_2 - 9 years ago

    SIM is the Revolutionary change to build A Developed India on this Earth

    SIM stands for Skilled India Mission

  • MAHADEVAN_2 - 9 years ago

    I suggest not to have cash transaction and eradication totally by Reserve Bank
    Each individual have his own government bank account and will have his balance in that account. He can transact his money only by swiping his government issued smart card.Whomever arise to pay will be crediting through bankbto his account. Even government subsidies eligible may be credited to his account every month.All transaction will be accounted.No cash flow.No extra illegal transaction.No printing fake currency

  • Vijay Kumar - 9 years ago

    I am Entrepreneur & I am Providing Internet service to end-users @ Hassan (D) Karnataka (S) as Business partner with RailTel Corporation of INDIA Limited.my plans are to establish the service to Rural Parts of Hassan & also to establish to other districts, I have Connected 380 end users, my each network equipment’s are supporting up to 45KM, in this I can Reach every corner of rural ares in my infrastructure,if any opportunity will i get i join hands in a PM’s Dream project of Digital India

  • rama krishna - 9 years ago

    Minimum safety measures have to take at public places like hotels cinema theatres shopping complexes

  • sachin kumar_71 - 9 years ago

    Govt. must employed one educated farmer (Govt. Farmer) in each village as a procurement officer of the village who will on behalf of the govt. would buy agriculture produces in bulk qty. at market rate or specified rate and store in the warehouse situated in the village with the help of farmers. Once the store is full, should be transported to the city and money tfd in their account. Each Govt. farmer should have login ID and password of “National Village Agriculture Product Procurement System