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हिमाचल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पेश किया 49,131 करोड़ रुपए का बजट

11 Mar 2020

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने 6 मार्च, 2020 को 49,131 करोड़ रुपए का बजट, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पेश किया। यह बजट राज्य के सभी वर्गों के कल्याण का बजट है। 2020-21 में राजस्व प्राप्ति 38,429 करोड़ रुपए संभावित है और राजस्व व्यय 39,123 करोड़ रुपए संभावित है। वित्तीय घाटा 7,272 करोड़ रुपए होने की संभावना है। यह घाटा जीएसडीपी का 4 प्रतिशत अनुमानित है। 7,900 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है जिसमें अनुसूचित जाति योजना के लिए 1990 करोड़ रुपए, जनजाति उपयोजना के लिए 711 करोड़ रुपए तथा पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के लिए 88 करोड़ रुपए निर्धारित है। विशेष है कि आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया है। हालांकि राज्य में देश की पहली ई-विधानसभा है लेकिन अभी तक कागजों से बजट भाषण पढ़ा जाता रहा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने लैपटॉप डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दृष्टि से इस बार लैपटॉप से पढ़कर बजट भाषण प्रस्तुत किया।

2020-21 के बजट में इन वर्गों व क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित

– गरीब व अनुसूचित जाति परिवारों के लिए बड़े स्तर पर घर बनाने का अभियान शुरू

– शिक्षा के गुणवत्ता पर बल

– प्रदेश में कनेक्टिविटी पर्यटन विस्तार पर विशेष ध्यान

– बच्चों में कुपोशण को खत्म करने का लक्ष्य

– कृषि, बागवानी, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर विषेश बल जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके

– आधारभूत ढांचा, सड़कों, ऊर्जा क्षेत्र, परिवहन, निवेश पर बल ताकि रोजगार के अवसर सृजित हो सकें

– गरीब परिवारों के लिए शुरू की जाएंगी नई योजनाएं। 50 हजार नए परिवारों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन के दायरे में लाया जाएगा। 1 लाख 25 हजार विधवा और दिव्यांगजन की पैंशन बढ़ाई गई है

– कार्य संस्कृति में परिवर्तन और आम जन से सीधे संवाद पर बल

– 2020-21 को प्रदेष में स्वर्ण जयन्ती वर्श के रूप में मनाया जाएगा ।

गरीब और अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के लिए 10 हजार घर बनाने की महत्वकांक्षी योजना

– स्वर्ण जयंती आश्रय योजना शुरू की जाएगी। अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के लिए 5,100 घर बनाए जाएंगे

– राज्य सरकार 3 सालों में सभी पात्र गरीब अनुसूचित जाति परिवारों के लिए मकान उपलब्ध करवाएगी

– मुख्यमंत्री आवास योजना में अगले वर्ष 3,100 नए घर बनाए जाएंगे

– शहरी क्षेत्रों में गरीबों के घरों के लिए 20,000 रुपए का अतिरिक्त उपदान

– बीते वर्ष के मुकाबले दोगुना से ज्यादा घर बनाए जाएंगे

 गुणवत्ता शिक्षा केंद्रित बजट

– प्रारंभिक, उच्च तथा कॉलेज के लिए स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय और उत्कृष्टता पद महाविद्यालय योजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके लिए 54 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। योजना का लक्ष्य स्कूलों और कॉलेजों में बेहतर क्लासरूम, बेहतर शोचालय, पानी व्यवस्था, स्मार्ट क्लास रूम, खेलों/जिम की व्यवस्था इत्यादि है।

– शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त अध्यापकों की व्यवस्था की जाएगी।

– स्वर्ण जयन्ती सुपर 100 योजना की शुरुआत जिससे व्यवसायिक कोर्स में प्रदेश के बच्चे बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

– 50 स्कूलों में शुरू की जाएगी गणित प्रयोगशालाएं।

– 106 और स्कूल, कालेज में सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम शुरू किए जाएंगे।

-एनसीसी का विस्तार, और कम्पनी/बटालियन खोली जाएंगी

कनेक्टीविटी व पर्यटन विकास

– राज्य के कांगड़ा, शिमला हवाई अड्डों के विस्तार के लिए भू-अधिग्रहण आरंभ किया जाएगा

– मंडी हवाई अड्डे का कार्य शुरू करने की योजना

– 5 हैलिपोर्टस बनाने का प्रस्ताव है

– उपरोक्त कार्यों के लिए 1,013 करोड़ रुपए रखे गए हैं

– भानुपल्ली-बिलासपुर और चंडीगढ़ बद्दी रेल योजनाओं पर कार्यों को गति दी जाएगी

– जल परिवहन को बढ़ावा देते हुए तत्तापानी-सलापड़ के बीच 2020-21 बोट सेवा शुरू की जाएगी

– सोलंग वैली, अटल सुरंग, दक्षिण और उत्तर (सिस्सू) को नए पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा दो नए टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाएंगे

– बगलामुखी (मंडी) और नारकंडा-हाटू मंदिर में रोपवेज़ निर्माण कार्य शुरू करने की योजना

पौष्टिक आहार पर बल-‘‘स्वर्ण जयंती पोशाहार योजना’’

– आंगनबाड़ी बच्चों को 30 करोड़ रुपए की लागत से स्वर्ण जयंती बाल टॉप-अप पोषाहार योजना के तहत अतिरिक्त पौष्टिक आहार जैसे फल, दूध दिया जाएगा। प्री-प्राथमिक कक्षा के बच्चों को भी पौष्टिक मिड-डे मील, ‘‘स्वस्थ बचपन योजना’’ के तहत दिया जाएगा। मिड-डे मील योजना में बच्चों को अतिरिक्त पौष्टिक आहार

– प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि पौष्टिक आहार के इन कदमों से राज्य से कुपोषण की समस्या जड़ से खत्म कर दी जाए

किसानों, बागवानों, पशुपालकों और ग्रामीण क्षेत्रों पर बल

– फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाईजेशन के लिए 20 करोड़ रुपए का कृषि कोष स्थापित किया जाएगा। इससे किसान, बागवानों, दूध उत्पादक लाभान्वित होंगे

– हींग और केसर की खेती को दिया जाएगा बढ़ावा

– प्राकृतिक खेती योजना का विस्तार किया जाएगा

– मधुपालन के लिए 7 करोड़ की एनयूपीवाई योजना शुरू की जाएगी। सुगंधित पौधों को रोपने के लिए शुरू की जाएगी ‘‘महक’’ योजना

– शिमला के गुम्मा, जरोल टिक्कर और रोहड़ू में सीए स्टोर स्तरोन्नत किए जाएंगे

– प्रदेश में गौअरण्य और गौ-सदन बनाए जाएंगे

– मोबाईल पशु चिकित्सा सेवा शुरू की जाएगी

– दूध की खरीद मूल्य में 2 रुपए की बढ़ौतरी

– भू-जल स्त्रोत बढ़ाने के लिए पर्वत धारा कार्यक्रम के तहत वाटर कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। पर्वत धारा योजना वन क्षेत्रों में भी लागू की जाएगी और वहां स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे

– 2,000 लोकमित्र केंद्रों की स्वीकृति

– जल से जीवन मिशन के अन्तर्गत 1 लाख नल कनैक्शन दिए जाएंगे

आधारभूत ढांचा-सड़कें/बिजली/उद्योग/परिवहन

सड़कें

– 2,598 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार की सहायता से दो राष्ट्रीय उच्च मार्ग पांवटा साहिब-गुम्मा-फीडस पुल तक और हमीरपुर-मंडी ग्रीन नेशनल हाईवे विकसित किए जाएंगे

– 35 करोड़ रुपए की लागत से कीरतपुर-मनाली, शिमला- परवाणू और धर्मशाला-गगरेट सड़क का नेशनल हाइवे सेफ्टी सिस्टम के तहत रखरखाव बेहतर किया जाएगा।

– विश्व बैंक की राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के तहत 4 सड़कों का उन्नयन कार्य शुरू किया जाएगा।

– राज्य की शेष 49 सड़कों से जोड़ा जाएगा

– पीएमजीएसवाई में 1,000 किलोमीटर नई सड़कें और 650 किलोमीटर का उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है

– भवनों और पुलों को बनाने के लिए ईपीसी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी

– नेशनल व स्टेट हाइवे के लिए वे साइड एमेनिटीज नीति बनाई जाएगी

– 925 किलोमीटर वाहन योग्य कच्ची सड़कों, 900 किलोमीटर सड़कों पर क्रास डेªनेज 1,800 किलोमीटर पक्की सड़कों, 75 पुलों का निर्माण तथा 90 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

बिजली 

– 515 मैगावाट क्षमता की परियोजनाएं जिसमें 180 मैगावाट की बजोली होली, 24.6 मैगावाट की वांगर होमते और 100 मैगावाट की सोरंग, 111 मैगावाट की सावड़ा कुड्डु  और 100 मैगावाट क्षमता की ऊहल शामिल है, अगले वर्ष चालू कर दी जाएंगे

– 2020-21 में लूहरी-धौलासिद्ध, चान्जू-दियोथल चान्जू और रेणुका डैम का कार्य शुरू किया जाएगा।

– अधर में लटकी बिजली परियोजनाओं को शुरू करने के लिए नई नीति लाई जाएगी

– वोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए 158 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू जिससे लो वोल्टेज की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी

– 65000 लकड़ी के खम्भे बदले जाएंगे

उद्योग व परिवहन

– निजी निवेश को बढ़ाने के लिए एचपी इनवेस्टमेंट प्रोमोशन अगेन बल का गठन जो निवेशकों को शीघ्र वांछित क्लीयरेंस दिलाएगा

– हथकरघा और हस्तशिल्प प्रोत्साहन के लिए 58 करोड़ की परंपरा योजना के अन्तर्गत हर जिले में क्लस्टर स्थापित करेंगे जिससे चर्मकारों, बुनकरों, दस्तकारों के उत्पादों को उचित बाजार मिले

– सरकार इनवेस्टर्स मीटर के एमओयूस को धरातल पर लाने के लिए अगली ग्राउंड ब्रेकिंग मीट जून 2020 में करवाएगी

– कोटखाई, बरछवाड़, थुनाग, करसोग, बंजराड़ू, ठियोग, अम्ब, दाड़लाघाट, ननखड़ी और बालीचैकी में नए बस स्टैंड का निर्माण। मौजूदा बस स्टैंड के उन्नयन पर 10 करोड़ खर्च किए जाएंगे

– 250 नई बसें खरीदी जाएंगी जिसमें 100 ई बसें भी शामिल हैं

 सामाजिक क्षेत्र व स्वास्थ्य

– 50,000 अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा पैंशन मामलों को स्वीकृति। एक लाख पच्चीस हजार (125000) विधवाओं और दिव्यांगजनों की पैंशन राशि में 150 रुपए की बढ़ौतरी

– कुल एक लाख 75000 लोगों को पैंशन योजना का लाभ। सरकार इसके लिए 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी

– अनुसूचित जाति/जनजाति निगम में वन टाइम सेटलमेंट की नीति शुरू की जाएगी

– ‘गृहिणी सुविधा योजना’ के तहत 2 लाख 76 हजार परिवारों को अब तक गैस कनेक्शन दिए गए हैं।  नये परिवारों को भी एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाएगा।

– अटल पैंशन योजना में प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे अंशदान की तिथि 2021 तक की गई जिससे 86,000 से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा

– सहारा योजना की सहायता राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह की गई

– 108 सेवा के लिए 100 नई एम्बुलेंस की खरीद की जाएगी

अन्य/कर्मचारी कल्याण/अन्य श्रेणियों का कल्याण

– पुलिस विभाग का सुदृढ़ीकरण। पुलिस वाहनों में कैमरा, 500 बॉडी वॉरन कैमरे और 500 सीसीटीवी लगाए जाएंगे। साइबर सुरक्षा फोरेंसिक शाखा को सुदृढ़ किया जाएगा

– सिलाई अध्यापिकाओं, मिड डे मील वर्कर, वाटर कैरियर, आशा कार्यकर्ता, जल गार्ड, पैरा फिटर/पम्प ऑप्रेटर, पंचायत चौकीदार, आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी सहायिका, राजस्व पार्ट टाईम के मानदेय में वृद्धि

– आईटी शिक्षकों के मानदेय में बढ़ौतरी

– दिहाड़ी 250 रुपए से बढ़ाकर 275 रुपए प्रतिदिन की गई। पार्ट टाईमर की दिहाड़ी भी बढ़ेगी

– 2017 से पहले के एनपीएस के सेवानिवृत 5,500 कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ।

– अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतरी

– व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा राशि 5 लाख रुपए और आंशिक क्षति में 2 लाख बीमा राशि की गई

– आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, सिलाई अध्यापिकाएं, वाटर गार्ड, पैराफिटर/पम्प ऑप्रेटर, पंचायत चैकीदार जैसी श्रेणियों के लिए बीमा योजना

– 25 जनवरी, 2020 को घोषित 5 प्रतिशत डीए/डीआर से 3 लाख पचास हजार कर्मचारियों/पैंशनरों को वित्तीय लाभ।

– एचआरटीसी, बिजली बोर्ड, पुलिस में आरक्षी, अध्यापक वर्ग, पार्ट टाईम मल्टी टास्क वर्कर, डॉक्टर, पैरा मैडिकल, राजस्व, लोक निर्माण, पशुपालन विभाग और अन्य विभागों में लगभग 20,000 पद भरे जाएंगे ।

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