Effective implementation of schemes in Madhya Pradesh
प्रगतिपथ पर अग्रसर ‘आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश’
मध्यप्रदेश में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प की पूर्ति में मध्यप्रदेश भी आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। नित नए आयाम स्थापित कर नवीन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0, मेधावी विद्यार्थी, मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, अटल बाल मिशन, समेकित बाल संरक्षण योजना जैसी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 43 लाख 40 हजार ग्रामीण परिवारों को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है।
साथ ही अनेक अभियानों का संचालन जनसहयोग से कर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में अव्वल मध्यप्रदेश
प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है। प्रदेशवासियों के लिए यह गर्व की बात है कि पिछले दो वर्षों में केंद्र की अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अव्वल रहा है ।
रोजगार देने में अग्रणी –
कोरोना काल में 1 करोड़ 6 लाख से अधिक जरूरतमंद लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में रोजगार दिलाकर मध्यप्रदेश, देश में अग्रणी रहा है।
अनुसूचित जनजाति के परिवारों को मनरेगा से रोजगार उपलब्ध कराने में भी मध्यप्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 10 लाख 61 हजार से अधिक परिवारों को 3 करोड़ 76 लाख से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:
इस योजना में सड़कों की लम्बाई की उपलब्धि में मध्यप्रदेश, पिछले 3 वर्षों से देश के उच्चतम 7 राज्यों की सूची में शामिल है। साथ ही सड़कों की गुणवत्ता में भी प्रदेश, पिछले 3 वर्षों से देश में प्रथम है।
जल जीवन मिशन:
एक करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार वाले राज्यों में मिशन की 2021 की भौतिक प्रगति में मध्यप्रदेश का, देश में चौथा स्थान है। मध्यप्रदेश देश का अकेला राज्य है जहाँ सभी जिला स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाएँ एन.ए.बी.एल. प्रमाणित हैं। मिशन के जरिये प्रदेश में 1 करोड़ 22 लाख घरों में से 49 लाख 80 हजार से अधिक घरों के साथ ही 4 हजार 274 गांवों के 100 प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचाया गया है।
निर्धारित तिथि के पहले शौचालयों का निर्माण पूरा
मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2014 को सभी घरों में स्वच्छ शौचालयों की उपलब्धता एवं उपयोग को बढ़ावा देकर सभी ग्रामों को खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य बनाकर कार्य शुरू हुआ था। 62.92 लाख शौचालयों का निर्माण कर मध्यप्रदेश सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित समयावधि से एक साल पूर्व 02 अक्टूबर 2018 को प्राप्त कर लिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 27.5 लाख से अधिक हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 5,20,939 आवासों को पूर्ण किया जा चुका हैं।
2021 में आवास पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर प्रदेश, देश में दूसरे और आवासों की संख्या के आधार पर तीसरे स्थान पर रहा है।
मिशन अमृत सरोवर–
देश भर में प्रारंभ किए गए मिशन अमृत सरोवर को मध्यप्रदेश में सामाजिक सरोकारों से भी संबद्ध किया गया है। वर्तमान में 1,704 अमृत सरोवरों का निर्माण पूर्ण कर प्रदेश ने देश भर में पहला स्थान पाया है।
आयुष्मान भारत “निरामयम” योजना के अंतर्गत 02 करोड़ 80 लाख से अधिक कार्ड बनाकर मध्यप्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना :
इस योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 4 लाख 5 हजार पथ-विक्रेताओं को शत-प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण देकर मध्यप्रदेश देश में अव्वल रहा है।
मध्यप्रदेश ने इन क्षेत्रों में भी पाई उल्लेखनीय उपलब्धि –
- प्रदेश का अति सघन वन क्षेत्र 2,437 वर्ग किमी बढ़ा ।
- गेहूं उपार्जन एवं सोयाबीन, उड़द, दलहन-तिलहन के क्षेत्र और उत्पादन में देश में प्रथम।
- कृषि अधोसंरचना निधि के उपयोग में मध्यप्रदेश, देश में पहले स्थान पर है ।
- टाइगर, लेपर्ड, घड़ियाल और वल्चर के बाद अब मध्यप्रदेश में भेड़ियों की संख्या भी सर्वाधिक है। टाइगर स्टेट का दर्जा है।
- सुकन्या समृद्धि योजना में रीवा जिले को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- ट्रान्सजेण्डरों को पहचान-पत्र जारी करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कराए जाने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश का इंदौर शहर लगातार 5 सालों से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है।
- पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 5 जी नेटवर्क वाली देश की पहली स्मार्ट सिटी के लिए मध्यप्रदेश की राजधानी, भोपाल का चयन किया गया है।
- कृषि के क्षेत्र में प्रदेश नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।
- मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना0, उज्जवला योजना, मुद्रा योजना में भी मध्यप्रदेश ने देशभर में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन और स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध करवाने में अग्रणी
- एनीमिया मुक्त भारत अभियान और स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अव्वल
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