हिमाचल सरकार ने कोरोना संक्रमण से जन साधारण को राहत हेतु खर्च किए ₹268.40 करोड़
कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश में जारी लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार ने प्रदेश में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए आम जनमानस के हित में अनेक कदम उठाए हैं। लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण से लोगों की सुरक्षा, राहत सामग्री व अन्य सुविधाएं देने पर सरकार ने लगभग 268.40 करोड़ की राशि व्यय की है। यह राशि अप्रैल माह में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से खर्च की गई।
सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लिए जारी किए 217.85 करोड़
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सामाजिक सुरक्षा पैंशन के दायरे में आने वाले लगभग 5,69,058 पैंशनरों को 217.85 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा पैंशन के रूप में जारी किए हैं। राज्य सरकार ने यह राशि वृद्धावस्था पैंशन, विधवा पैंशन, दिव्यांग तथा कुष्ठ रोगी पैंशन धारकों को तीन माह की अग्रिम पैंशन राशि के तौर पर वित्तीय लाभ के रूप में दी है। वहीं, जनजातीय क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा पैंशनरों को छह माह का अग्रिम भुगतान किया गया है।
जनता को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए व्यय की 35 करोड़ से अधिक राशि
लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रदेश के लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने पर राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है ताकि कोरोना महामारी के समय प्रदेश के लोगों को खाद्य सामग्री के लिए परेशानी न उठानी पड़े। इसके लिए राज्य सरकार ने अप्रैल माह में ही लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने पर लगभग 35 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की। इस राशि से प्रदेश के सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों को अप्रैल व मई माह के लिए अप्रैल 2020 में 19,400 मीट्रिक टन आटा व 14,350 मीट्रिक टन चावल वितरित किया। इसके अलावा, लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में फंसे बाहरी राज्यों के मजदूरों को पांच-पांच किलोग्राम आटा व चावल अस्थाई परमिट जारी कर वितरित किया गया।
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर
हिमाचल सरकार ने कोविड-19 के दृष्टिगत अपनी सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मियों के अतिरिक्त, संबंधित सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि निर्धारित की गई है। साथ ही, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कर्मियों को 50 लाख रुपए की रशि के बीमा कवर के अंतर्गत लाया गया है।
परिवहन निगम को 60 करोड़ और कामगारों को जारी किए 15.12 करोड़
कोविड-19 के संक्रमण के चलते बसें नहीं चलने के कारण हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसें को काफी नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार आगे आई है। सरकार ने निगम को अप्रैल माह में 60 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में जारी की है ताकि निगम को लाॅकडाउन अवधि के दौरान हुए नुकसान से उभारा जा सके। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से 75,601 कामगारों को दो हजार रुपए प्रति कामगार के तौर पर अप्रैल माह में उपलब्ध करवाई गई जिस पर 15.12 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
