ऐसे मामलों में जहां पंजीकरण अनिवार्य है
जीएसटी की खास सीरीज़ में एक बार फिर आप भी का स्वागत है ।
जीएसटी पर हमारी श्रृंखला के चौथे अनुच्छेद में, हम उन स्थितियों की व्याख्या करेंगे, जिसके तहत जीएसटी के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। जैसा कि आप पिछले लेखों से जीएसटी को एक सामान्य नियम के रूप में याद करेंगे और उसी के अनुरूप अभी तक समझा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पंजीकरण क्यों अनिवार्य है। एक व्यक्ति जिसका कारोबार 20 लाख रुपये (विशेष श्रेणी राज्यों में 10 लाख) से अधिक होगा, उन्हें जीएसटी के तहत पंजीकरण करना होगा। हालांकिटर्नओवर के बावजूद, निम्नलिखित श्रेणियों में जीएसटी के तहत अनिवार्य पंजीकरण करना आवश्यक है।
- एक व्यक्ति अंतरराज्यीय कर योग्य आपूर्ति कर रहा है
- रिवर्स चार्ज के आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त होने वाले टैक्स का भुगतान करने वाला व्यक्ति
- एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति जो यह तय ना कर पा रहा हो कि वह कहां से आपूर्ति कराना चाहता है। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में व्यवसाय की जगह तय नहीं कर पा रहा हो ।
- एक अनिवासी, कर योग्य व्यक्ति जो भारत में व्यवसाय की जगह तय नहीं कर पा रहा है
- कोई व्यक्ति जो किसी अन्य कर योग्य व्यक्ति की ओर से आपूर्ति करता है (कुछ प्रिंसिपल के एजेंट)
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर, जो आपूर्तिकर्ताओं को इसके माध्यम से आपूर्ति करने के लिए मंच प्रदान करता है
- एक सप्लायर जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करता है
- उन ईकॉमर्स ऑपरेटर्स जिन्हें धारा 9 (5) के तहत जीएसटी भुगतान के लिए उत्तरदायी माना जाता है
- टीडीएस डिडक्टर
- भारत में भारत से बाहर रहनेवालों क गैर-पंजीकृत व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डेटा आधार पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वालो को
20 लाख (विशेष श्रेणी राज्यों में 10 लाख) की तय सीमा तक एक राज्य में आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के लिए लागू है। किसी भी सप्लायर जो किसी अन्य राज्य को आपूर्ति करता है, उसे जीएसटी के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा, चाहे कारोबार का ख्याल हो या फिर ना हो।
एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति वह है जिसकी भारत में किसी राज्य में एक पंजीकृत व्यवसाय है, लेकिन वह किसी अन्य राज्य से आपूर्ति प्रदान करना चाहता है जिसमें वह किसी व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं है। इस तरह के व्यक्ति को राज्य में पंजीकरण कराने की जरूरत है, जहां वह एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति के रूप में आपूर्ति करना चाहता है। एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति वह है जो एक विदेशी है और कभी-कभी भारत में किसी भी राज्य से कर योग्य आपूर्ति प्रदान करना चाहता है, और इसके लिए उसे जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता है। जीएसटी कानून पंजीकरण के लिए एक विशेष सरलीकृत प्रक्रिया को निर्धारित करता है, साथ ही इस तरह के आकस्मिक या अनिवासी कर योग्य व्यक्तियों के ऑपरेशन अवधि के विस्तार के लिए भी। किसी भी आपूर्ति करने से पहले उन्हें कम से कम पांच दिन पहले पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा
दोनों ई-कॉमर्स ऑपरेटर और साथ ही सभी आपूर्तिकर्ताओं जो ऑपरेटर द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपूर्ति करते हैं, उन्हें भी जीएसटी में पंजीकरण करना होगा। हालांकि आपूर्तिकर्ता पर टैक्स का भुगतान करने की देनदारी बनी हुई है, ऑपरेटर को सप्लायर (टैक्स कलेक्शन ऑन सोर्स) से टैक्स का एक छोटा हिस्सा इकट्ठा करने की आवश्यकता है और इसे सरकार को भेजना होगा। आपूर्तिकर्ता को अपने नकदी लेज़र में जमा किए गए कर का श्रेय मिलता है और इसका उपयोग कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है
सरकारी विभागों / एजेंसियों, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा सामानों और सेवाओं की खरीद के मामले में 2,50,000 / – रुपये से अधिक, का होगा तो ऐसे खरीदारों को आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते समय कर का 1% काटना पड़ेगा और सरकार को देना होगा। आपूर्तिकर्ता को कटौती की गई राशि नकद लेजर में क्रेडिट मिल जाएगा और इसका इस्तेमाल करों के भुगतान करने के लिए किया जाएगा। स्रोत पर यह कर कटौती (टीडीएस) ऑडिट ट्रैक बनाने और अनुपालन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। टीडीएस डिडक्टर भी जीएसटी पंजीकरण लेने के लिए आवश्यक है।
टीडीएस और टीसीएस को दो महीने तक स्थगित कर दिया गया है, इसलिए इन श्रेणियों मे भी पंजीकरण आवश्यकताओं को भी तदनुसार स्थगित किया गया है।
ओआईएडीएआर सेवाओं की खरीद के संबंध में गैर-पंजीकृत खरीदारों द्वारा देश के बाहर स्थित अंतरराष्ट्रीय वेबसाइटों से गाने, सॉफ़्टवेयर, फिल्में, किताबें आदि की इंटरनेट डाउनलोड करने से देश के बाहर स्थित आपूर्तिकर्ता को कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है, या तो भारत में पंजीकरण करना होगा या उनके लिए कुछ एजेंट को नियुक्त करना जरूरी होगा
संयुक्त राष्ट्र संगठन, बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और अन्य संगठनों की कुछ अधिसूचित एजेंसियों को आपूर्ति के संबंध में एक यूनिक पहचान संख्या (यूआईएन) जारी की जा रही है
हमें उम्मीद है कि जीएसटी के तहत पंजीकरण आवश्यकताओं को समझने में यह लेख आपके लिए उपयोगी था। यदि आपके पास कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमें यहां लिखें।
