बिहार के नजरिए से केंद्रीय बजट 2025-26
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा सदन में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया। जिसमें देश के समग्र विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई है। इसमें न सिर्फ़ एक वर्ग का ध्यान रखा गया, बल्कि देश के हर एक तबके के लिए कई सौग़ात दिए गए।
सबसे ज़्यादा एवं सबसे महत्वपूर्ण राहत मध्यमवर्गीय नागरिकों के लिए रहा, जिसमे नए कर ढांचे के तहत ₹12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। यह कदम नागरिकों की बचत और उपभोग क्षमता को बढ़ावा देगा।
कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु बजट में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमे किसान क्रेडिट की लिमिट को ₹3 लाख से बढ़ा कर 5 लाख तक किया गया। दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए छह वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना है।
स्वास्थ्य और शिक्षा हेतु अगले पांच वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अगले वर्ष में 10,000 अतिरिक्त सीटें शामिल हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
प्रस्तुत बजट 2025-26 बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है।
कृषि और ग्रामीण विकास के लिये मखाना बोर्ड की स्थापना पूरे बिहारवासियों के लिए गर्व की बात है, जिससे बिहार में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए यह अभूतपूर्व पहल है। इससे मिथिला और सीमांचल क्षेत्र के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की मदद से 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
बिहार के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दलहन और कपास उत्पादन को बढ़ावा देने की भी योजना केंद्र सरकार की सकारात्मक सोच को परिणाम है
बुनियादी ढांचा और परिवहन को ध्यान में रखते हुए बिहार में हवाई संपर्क बढ़ाने हेतु पटना हवाई अड्डे का विस्तार और बिहटा में नया हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा।
बिहार में 10,000 करोड़ रुपये की लागत से नए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य की लॉजिस्टिक्स प्रणाली को मजबूती मिलेगी।
पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को तेज़ी से पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा और रोजगार हेतू बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी पटना में नए कोर्स और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
बिहार में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी, जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा मिलेगी।
स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण हेतु बिहार में 10 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, जिससे राज्य में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा एवं मरीजों को अपने राज्य में रहकर इलाज में विशेष सुविधा मिलेगी।
कुल मिलाकर यह बजट देश के समग्र विकास के साथ बिहार के विकास को नई दिशा देने वाला बजट साबित हो सकता है। यह बजट बिहार को कृषि, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद करेगा और राज्य की आर्थिक वृद्धि को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेगा। नागरिकों के कल्याण और आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा
लेखक: आलोक कुमार सिंह, अपर निजी सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, भारत सरकार
