वे कौन हैं जिन्हें जीएसटी देना है?
जीएसटी से जुड़े पहले लेख में आपने जाना कि आखिरकार जीएसटी है क्या ? , अब जीएसटी के दूसरे लेख में, हम यह समझा रहे हैं कि कौन कौन जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। पिछले लेख के लिए, आप यहां अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं
जैसा कि आप जानते होंगे, जीएसटी केंद्र और राज्यों के साथ-साथ एक आम कर आधार पर कर लगाने का एक दोहरी लेवी है। केंद्र सरकार द्वारा माल या सेवाओं की अंतराल आपूर्ति पर लगाए गए जीएसटी को केंद्रीय कर कहा जाएगा, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए जीएसटी को क्रमशः राज्य कर / यूटी टैक्स कहा जाएगा।
अगर सेवा का एक उत्पाद राज्य या संघ शासित प्रदेश के भीतर प्रदान किया जाता है, अर्थात अंतर-राज्य की आपूर्ति, केन्द्रीय कर और राज्य कर / यूटी टैक्स दोनों के लिए लागू होगा, जबकि अंतरराज्यीय आपूर्ति के मामले में, आईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी) का भुगतान करना होगा जो कि सेंट्रल जीएसटी + स्टेट जीएसटी के बराबर है। हालांकि, दरों में कोई अंतर नहीं है..तो इसका मतलब क्या है ? साधारण शब्दों मेंकहें तो शब्दावली या नामकरण के अलावा, कर की कुल दर एक समान होगी, चाहे उसकी आपूर्ति राज्य में हो या उसके बाहर हो । इसका मतलब ये हुआ कि कि देश में कहीं भी उत्पादों और सेवाओं के किसी भी आपूर्ति के लिए माल और सेवाओं के उत्पादक और आपूर्तिकर्ताओं को उसी कर का भुगतान करना होगा। इससे फायदा ये होगा कि इससे टैक्स आर्बिट्रेज (जो कि देश के विभिन्न हिस्सों में एक ही सामान और सेवाओं पर अलग-अलग कर दरों का लाभ लेना होता है ) दूर होगा और भारत को एक बाजार बनाने में मदद करेगा।
मूलभूत सीमा शुल्क ड्यूटी के अलावा आयातित वस्तुओं का भी एकीकृत कर (आईजीएसटी) का भुगतान किया जाएगा।आयात पर दी गई आईजीएसटी भी अतिरिक्त आपूर्ति में आयातक को क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगी। इसके अलावा, जीएसटी (मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत केंद्रीय कर, राज्य कर / यूटी टैक्स और आईजीएसटी, मुआवजा उपकर कुछ विलासिता के सामान पर लगाए जाएंगे।उपकर के अग्रिम भुगतान के लिए उपकर को क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगा।
अब हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे:
- जीएसटी के तहत पंजीकृत और जीएसटी के तहत कर योग्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति।
- जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यक्तियों को रिवर्स प्रभारी तंत्र के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है।
- जीएसटी के तहत पंजीकृत ई-कॉमर्स ऑपरेटर और जिनके माध्यम से अधिसूचित आपूर्ति की कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं
- जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यक्ति और जो टैक्स डिडक्ट करवाना चाहते हैं (TDS)
- जीएसटी के तहत पंजीकृत ई-कॉमर्स ऑपरेटरजो टैक्स (टीसीएस) को एकत्र करना चाहते हैं
सामान्य तौर पर कहा जाए तो माल या सेवाओं के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को जीएसटी का भुगतान करना होगा ।हालांकि, आयात और अन्य अधिसूचित आपूर्ति जैसे विशिष्ट मामलों में, रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत प्राप्तकर्ता पर देयता होगी। “रिवर्स चार्ज” का मतलब है आपूर्तिकर्ता के बजाय कर योग्य आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर होगी और उसे कर का भुगतान करना होगा ।इसके अलावा, सेवाओं के अंतराल-राज्य की आपूर्ति के कुछ अधिसूचित मामलों में, जीएसटी का भुगतान करने की देयता ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर डाली जा सकती है जिसके माध्यम से ऐसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
ऐसी सभी सप्लायरों को इस के तहत मतलब जीएसटी के तहत पंजीकृत होना होगा जिनकीआपूर्ति कर योग्य है । हालांकि, भारत में छोटे व्यवसाय जिनकी कुल कारोबार 20 लाख ((असम ,अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 10 लाख ) से कम है, उन्हें पंजीकृत करवाने की जरूरत नहीं है
अब जो सवाल उठता है, वह कैसे जीएसटी कुल कारोबार को परिभाषित करता है? कुल कारोबार में मालिकों की तरफ से की आपूर्तिकर्ता द्वारा बनाई गई सभी आपूर्तियां शामिल हैं, लेकिन जॉब वर्क गुड्स के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है।हालांकि, गैर-कर योग्य या छूट वाली वस्तुओं या कृषि उत्पादकों के व्यवसाय में विशेष रूप से लगे हुए हैं मतलब कि जो भूमि की खेती से उत्पादन की आपूर्ति से संबंधित है वे जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं हैं। एक पंजीकृत व्यक्ति जो एक गैर-पंजीकृत व्यक्ति से सामान और सेवाओं को प्राप्त करता है, ऐसी आपूर्ति की प्राप्ति पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
हालांकि, वे लघु व्यवसायी जो सीमा से नीचे कारोबार करते हैं वे स्वेच्छा से पंजीकरण करने का विकल्प चुन सकते है, वे करों का भुगतान भी कर सकते हैं और सामान्य करदाता की तरह वे कार्य कर सकते हैं ….ऐसा करने परव्यापार किए गए सभी खरीद पर क्रेडिट लेने के लिए व्यापारी पात्र होगा साथ ही वह अपने ग्राहकों को भी क्रेडिट पास कर सकता है ।
जीएसटी के अंतर्गत, कुछ सरकारी प्रतिष्ठानों को उनके द्वारा प्रदत्त राशियों से कर (टीडीएस) कटौती करने की आवश्यकता होगी…टैक्स कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता (कटौती) को दिए गए भुगतान के 2% @ कटौती की जाएगी, जहां अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य दो लाख और पचास हज़ार रुपए से अधिक है।इस प्रकार, व्यक्तिगत आपूर्ति 2,50,000 रुपये से कम हो सकती है, लेकिन अगर अनुबंध मूल्य अधिक है, तो टीडीएस काट लिया जाएगा।
जीएसटी अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर स्रोत कर लेने के लिए जिम्मेदारी रखता है, जहां सामान और सेवाओं को उनके माध्यम से आपूर्ति की जाती है। उत्पाद के लिए कीमत / विचार उपभोक्ता से ऑपरेटर द्वारा एकत्र किया जाता है और ऑपरेटर द्वारा अपना कमीशन घटाकर विक्रेता को पास किया जाता है, सरकार ने ऑपरेटर पर जिम्मेदारी रखी है कि वे विक्रेता से 1% से अधिसूचित होने वाली दर पर ‘कर’ एकत्रित करें। यह ऑपरेटर द्वारा विक्रेता द्वारा उत्पाद की कीमत, कम कर, सरकार द्वारा निर्दिष्ट / अधिसूचित दर पर गणना की गई राशि का भुगतान करके किया जाएगा। यह कर सामानों / सेवाओं के शुद्ध मूल्य का निर्दिष्ट( स्पेशीफाइड) प्रतिशत होगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को सरकार के स्रोत पर इस तरह से कर एकत्रित करना होगा
हमें उम्मीद है कि जीएसटी के तहत दायित्व मुद्दे(लाइअबिलिटी इश्यू) आपके लिए स्पष्ट हैं। किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया हमें यहां लिखें।
