प्रवासियों की घर वापसी
झारखण्ड राज्य का प्रवासी श्रमिक कंट्रोल रूम 27 मार्च 2020 से चालू है, राज्य के फंसे प्रवासियों के मुद्दों पर मदद करने के लिए अब तक विभिन्न रूपों में लाखों लोगों को लाभान्वित किया गया है। प्रवासी श्रमिक कंट्रोल रूम – हेल्पलाइन में सीधे संपर्क करने हेतु 10 फोन नंबर (0651-2490037, 0651-2490055, 0651-2490083, 0651-2490104, 0651-2490127, 0651-2490052, 0651-2490058, 0651-2490092, 0651-2490125, 0651-2490128) एवं WhatsApp, Text Message हेतु 5 नंबर (9431336472, 9431336427, 9431336432, 9470132591, 9431336398 ) शामिल हैं जो राज्य के बाहर फंसे लोगों के कॉल को अटेंड करने के लिए चौबीसों घंटे चलते हैं। फंसे हुए लोगों में कर्मी, मौसमी प्रवासी, छात्र, पेशेवर, पर्यटक और मरीज शामिल हैं जो 25 मार्च 2020 से देश के विभिन्न स्थानों पर 21 दिन के लॉकडाउन की शुरुआत के साथ फंसे हुए हैं। बाद में लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया।
फंसे हुए लोग ज्यादातर मजदूर होते हैं जो नौकरी की तलाश में अपने गाँव से पलायन करते हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों को अर्जित करते हैं। उनकी स्थिति कमजोर हो गई क्योंकि उनकी कमाई का जरिया जैसे कारखाने, मिलें, गोदाम, कार्यालय इत्यादि बंद हो गए थे और उन लोगों के पास गुजारा करने के लिए कोई साधन नहीं था या लॉकडाउन के कारण अपने घर वापस भी नहीं आ सकते थे। फंसे हुए लोगों को भोजन, राशन का प्रबंध करने और अपनी किराया राशि का भुगतान करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि महीने के अंत से पहले अचानक बंद होने से उनके पैसे खत्म हो गए और बहुत से लोग दैनिक मजदूरी के आधार पर कमाते हैं।
बाहर फंसे हुए लोगों द्वारा मदद के लिए श्रम विभाग के टॉल फ्री नंबर 18003456526 पर किए गए कॉल का सम्पूर्ण विवरण, विभाग को विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त आंकड़ों को भी प्रवासी श्रमिक कंट्रोल रूम को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा बाहर फंसे लोगों को प्रवासी श्रमिक कंट्रोल रूम द्वारा झारखंड यात्रा पंजीकरण प्रपत्र (website: http://jharkhandpravasi.in) पर पंजीकरण करने हेतु सम्पूर्ण विवरण प्रदान किया जाता है।
फंसे हुए लोगों द्वारा प्रवासी कंट्रोल रूम में किये गये कॉल और उनका विवरण नोट कर डेटाबेस में प्रविष्ट किया जाता है। विवरण में प्रमुख व्यक्ति का नाम अर्थात कॉल करने वाले का नाम, फोन नंबर, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश और जिला का नाम जहां वे फंसे हुए हैं, प्रमुख व्यक्ति के साथ फंसे लोगों की संख्या, उनके स्रोत जिले और उनके द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दे जैसे – भोजन की उपलब्धता, राशन अवधि, आवास की स्थिति, चिकित्सा मुद्दे और वित्तीय स्थिति। इनके अलावा यदि कॉल करने वाले अपने भुखमरी की शिकायत करते हैं तो कॉल को आपातकालीन मामलों के रूप में माना जाता है। टेली कॉलर्स उन कॉलर्स की काउंसलिंग भी करते हैं जो व्यथित स्थिति में होते हैं, जिनके पास भोजन लाने का कोई साधन नहीं होता है, लॉकडाउन के मुद्दे, पैसे की कमी, आदि। क्योंकि लॉकडाउन उनके लिए कई चुनौतियां लेकर आया है । सभी विवरण एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में भरे जाते हैं और सीएमओ को हर फोन कॉल की राज्यवार जानकारी दी जाती है।
झारखण्ड सरकार के साथ साझा किए गए राज्यवार विवरण को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के साथ साझा किया गया है। बहुत से लोगों को अब तक भोजन, राशन, आश्रय और चिकित्सा सहायता जैसे नियमित लाभ मिल रहे हैं। ऐसे कुछ लोग जिन्हें कोई मदद नहीं मिली है या उन्हें अपर्याप्त मदद मिली है या उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है या यदा-कदा समर्थन मिल रहा है वे हेल्पलाइन को पुनः डायल करें।
हाल ही में झारखण्ड सरकार ने “MukhyamantriVisheshSahaytaYojna- APP” नाम की DBT योजना शुरू की। यह योजना झारखण्ड के बाहर फंसे सभी लोगों के लिए है। पहले चरण में 2,75,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया और 2,00,000 से अधिक लोगों ने राज्य सरकार से उपचारात्मक मदद के रूप में INR 1,000 / – प्राप्त किया। श्रम कंट्रोल रूम ने कई कॉल करने वालों को नियमित मामलों के साथ-साथ डीबीटी आवेदन के ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की है।
प्रवासी श्रमिक कंट्रोल रूम ने राज्य सरकार को डेटाबेस बनाने, फंसे हुए लोगों की काउंसलिंग करने, सरकार द्वारा शुरू की गई सहायता संरचना का समन्वय करने, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय स्थापित करने, राज्य में फंसे लोगों की निकासी की योजना बनाने और डीबीटी प्रक्रिया शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Phia टीम द्वारा नेतृत्व और प्रबंधित प्रवासी कंट्रोल रूम, को अन्य सरकारी एजेंसियों और खण्डों जैसे कि वायरलेस पुलिस, JAP-IT, HSB, JSLPS, महिला पुलिस, आदि का समर्थन है, जो फोन कॉल अटेंड करते हैं और एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में डेटा दर्ज करते हैं। इसी प्रकार, जिला स्तर पर स्थित जिला श्रम अधीक्षक कार्यालय भी फंसे हुए लोगों का विवरण दर्ज करते हैं। Phia टीम मामलों का प्रबंधन, पारी विनियमन, लॉजिस्टिक व्यवस्था और झारखण्ड सरकार को डेटा रिपोर्टिंग कर रही है।
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